बिलासपुर 28 फरवरी 2026/नगर निगम की एमआईसी बैठक में शहर के विकास से जुड़े 36 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद अहम निर्णय लिए गए। बैठक में निगम के पेट्रोल पंप को ठेके पर देने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर अगली बैठक में पारित कर शासन को भेजा जाएगा। निगम प्रशासन का मानना है कि ठेके पर संचालन से आय में वृद्धि होगी और व्यवस्थाएं अधिक सुव्यवस्थित होंगी।
शहर के आठ मुक्तिधाम का 4.45 करोड़ में होगा नवीनीकरण
बैठक में शहर के 8 मुक्तिधामों के नवीनीकरण के लिए 4 करोड़ 45 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव के तहत मुक्तिधामों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, आंतरिक सड़कों का निर्माण, बैठने की व्यवस्था, पेयजल एवं प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। इस प्रस्ताव को अब सामान्य सभा की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।
20 स्थानों पर बनेंगे इंजेक्शन वेल
जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए पं. दीनदयाल भू-जल संवर्धन शहरी योजना के तहत 20 इंजेक्शन वेल बनाने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 1 करोड़ 24 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये इंजेक्शन वेल सकरी, सिरगिट्टी, व्यापार विहार, कोनी, बूटापारा और गोंडपारा सहित उन 20 स्थानों पर लगाए जाएंगे, जहां भू-जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकारियों के अनुसार वर्षा जल संचयन के माध्यम से भू-जल स्तर सुधारने का लक्ष्य रखा गया है।बैठक में सड़क, नाली, बिजली और पानी से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई। अधोसंरचना मद से वार्डों में विकास कार्य कराने की स्वीकृति दी गई। गर्मी के मद्देनजर पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जलापूर्ति बाधित न हो तथा टैंकर व्यवस्था की अग्रिम तैयारी सुनिश्चित की जाए।
मंगला में क्रिकेट स्टेडियम के लिए 12 एकड़ जमीन
मंगला क्षेत्र में प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए 28 एकड़ भूमि में से 12 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इससे शहर में खेल अधोसंरचना के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। बैठक के अंत में पार्षद बंधु मौर्य के खिलाफ कथित रूप से हत्या की सुपारी देने के मामले में एमआईसी ने निंदा प्रस्ताव पारित किया। सदस्यों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ऐसी घटनाओं की कड़ी आलोचना की। एमआईसी की बैठक में विकास, जल संरक्षण और आधारभूत सुविधाओं को केंद्र में रखते हुए लिए गए इन प्रस्तावों को अब अंतिम स्वीकृति के लिए सामान्य सभा में प्रस्तुत किया।
