नरेश चौहान -सारंगढ़ बिलाईगढ़, 12 नवम्बर 2024/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल और प्रति क्विंटल 3100 रूपए समर्थन मूल्य पर 14 नवम्बर से धान खरीदी कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान खरीदी की समुचित व्यवस्था की तैयारी के संबंध में कलेक्ट्रेट सारंगढ़ में मार्कफेड, अपेक्स बैंक, मंडी बोर्ड, कृषि, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में राजस्व विभाग के भुईयां पोर्टल, धान खरीदी और वितरण के लिए निर्मित वेबसाइट पीसीएसएपी, कृषि विभाग के वेबसाइट एकीकृत पोर्टल और किसान पंजीयन सहित गिरदावरी, सेवा भूमि, भूअर्जन एवं मुआवजा के रिकॉर्ड को चेक करने के लिए सभी अधिकारियों को कलेक्टर ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर के अधिकारी कर्मचारी द्वारा कोई त्रुटि की जाएगी तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में किसान पंजीयन में डिजिटल क्रॉप सर्वे से प्राप्त बोए गए रकबे का मिलान करने भुईयां पोर्टल से करने, पड़त भूमि जिस पर अन्य फसल लिया गया हो, का चिन्हांकन करने एवं भुईयां प्रविष्टि में संशोधन करने के लिए जानकारी दी गई। समिति स्तर पर परिवर्तन की सुविधा नहीं होगी। ऐसे कृषक जो पूर्व वर्षों में धान का विक्रय नहीं किया है, का एसडीम से जांच उपरांत ही खरीदी की जाएगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उपार्जन की प्रक्रिया की सुचिता बनाए रखने के लिए उपार्जन केंद्रों से मिलर द्वारा धान के उठाव के पश्चात अपने निर्धारित मिल परिसर में ही ले जाए। ऐसे वाहन में जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। धान एवं चावल उपार्जन में शामिल सभी परिवहन वाहनों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस की सतत निगरानी, निजी चावल का स्टॉक तथा विद्युत खपत की जानकारी संधारित करने, राइस मिल में उपलब्ध धान चावल के स्टॉक का आकस्मिक भौतिक सत्यापन, ट्रक में रेत की बोरियों का परिवहन,जिसमें एक लेयर रेत किया जाता है उसे चेक करने, राइस मिलर द्वारा अन्य स्थानों से चावल लाकर जमा किया जाना एवं धान बिना उठाव के समिति से उठाया दिखाया जाने, जैसे बारीकी जांच करने के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्रों में मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने आद्रतामापी यंत्र से धान की नमी को मापने कहा। उन्होंने खरीदी केन्द्र में धान खरीदी की दर सूची फ्लैक्स लगाने, अधिकारियों को धान खरीदी कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी की सतत निरागनी रखने तथा कोचियों एवं बिचौलियों से अवैध धान की खरीदी-बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है।
कलेक्टर ने किसानों को भुगतान के लिए अपेक्स बैंक की शाखाओं, एटीएम, माईक्रो एटीएम एवं मोबाईल बैंकिग के माध्यम से करने और किसानों को सुविधा का लाभ लेने के लिए प्रेरित करने कहा। किसान के बैंक के अधिकारी को कलेक्टर ने कहा कि किसान के पंजीयन में उस भूमि के संयुक्त खातेदारों का संयुक्त बैंक खाता होना चाहिए जिससे उस खाता में धान की बिक्री राशि आए तो सभी संयुक्त खातेदार किसान के हस्ताक्षर से राशि का आहरण हो।
*अवैध धान पर रोकथाम*
ओडिशा पड़ोसी राज्य से किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध धान का परिवहन, भंडारण आदि नहीं हो, इसके लिए वाहनों की चेकिंग, भंडार केंद्रों और राइस मिलर की चेकिंग करने के लिए खाद्य और मंडी निरीक्षक सहित गठित जांच टीम के अधिकारियों को
. कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं:-
*धान उपार्जन केंद्र में समिति की ओर से आवश्यक व्यवस्था*
बैठक में न्यूनतम बफर 7200 क्विंटल एवं समतल भूमि के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने साफ सफाई और फेंसिंग करने, इसी प्रकार जहां पर गड्ढे हो वहां पर समतलीकरण के लिए कलेक्टर धर्मेश साहू ने अधिकारियों को निर्देशित किया। सभी धान खरीदी केंद्र में विद्युत व्यवस्था के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को खंबे लगाने एवं अस्थाई कनेक्शन को स्थाई कनेक्शन में बदलने के लिए सहकारिता विभाग के अधिकारियों को कहा। विद्युत व्यवस्था के संबंध में जिले के किसी भी स्थान से कोई परेशानी हो तो कलेक्टर ने अवगत कराने कहा, ताकि उसका निराकरण किया जाए।
कलेक्टर धर्मेश साहू ने धान खरीदी केंद्र में कंप्यूटर सेट, यूपीएस, इंटरनेट कनेक्शन, जहां से धान की आवक हो रही हो उसे गेट में और जहां से धान के निकासी की जा रही है उसे गेट में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए कलेक्टर ने जिले के सभी समिति के प्रबंधक को निर्देशित किया। उन्होंने सहकारिता अधिकारी को निर्देशित किया धान खरीदी के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस, आर्द्रता मापी यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कांटा बाट का सत्यापन नापतोल विभाग से करने के लिए कहा। उन्होंने सभी समितियां में बरदानों की उपलब्धता, नए बरदाना, पुराना बरदाना और पीडीएस बरदाना की उपलब्धता और आवश्यकता के संबंध में कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी से जानकारी ली। इसी प्रकार बरदानों में अलग रंग और सुतली से धान के अलग-अलग किस्म मोटा और पतला का पृथक पृथक रंग और सुतली का प्रयोग करने के लिए कहा। टोकन व्यवस्था 7 दिवस पूर्व जारी करने एवं औसत से ज्यादा धान का टोकन होने पर जांच उपरांत ही खरीदी करने के लिए कहा गया। कलेक्टर ने समिति में डाटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन की अनुशंसा के उपरांत रखे जाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार मानव संसाधन, हमाल, पॉलिथीन, बैनर, पोस्टर आदि के लिए समिति को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आकस्मिक बरसात होने पर, किसी भी समिति में ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए कि पॉलिथीन की कमी से धन भीग जाए। उन्होंने समिति के धान उपार्जन केंद्र में पीने का पानी, प्राथमिक उपचार पेटी, समर्थन मूल्य के प्रदर्शन हेतु बैनर, औसत अच्छी किस्म के स्पेसिफिकेशन के प्रदर्शन, दीवाल में लिखकर प्रदर्शन करने कहा। समिति परिसर में निगरानी समिति, शिकायत कॉल सेंटर का नंबर, नोडल अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, जिला नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर का प्रदर्शन हेतु बैनर लगाने के लिए कहा गया।