छत्तीसगढ़

​​​​​​​महाधिवक्ता में यशवंत-प्रफुल्ल, DGP के लिए गौतम-मिश्रा का नाम आगे:साय सरकार का कानूनी सलाहकार-सेनापति बनने की रेस; 16 जिलों के कप्तान भी बदलेंगे

छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के एक महीने बाद अब ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदलने की कवायद शुरू हो गई है। तीन दिन पहले ही साय सरकार के निर्देश पर 89 IAS अफसरों का तबादला किया गया है। अब कानूनी सलाहकार (महाधिवक्ता) और सेनापति (डीजीपी) के लिए रेस है।

बताया जा रहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार जल्द ही महाधिवक्ता और डीजीपी पद पर भी निर्णय ले सकती है। इसके साथ ही जिलों के पुलिस कप्तान भी बदले जाएंगे। पुलिस मुख्यालय में भी बदलाव संभव है। ऐसे में अफसर व अधिवक्ता संघ और सरकार में संपर्क कर पद की होड़ में लगे हैं।

महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है
महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है

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महाधिवक्ता पद के लिए बड़े पदों पर कार्यरत अधिवक्ताओं के साथ ही पुराने अतिरिक्त महाधिवक्ता सहित कई प्रमुख अधिवक्ताओं के नाम बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पसंद होगा, वही महाधिवक्ता बनेगा। इसके लिए अधिवक्ता की पृष्ठभूमि और संघ से जुड़ाव भी देखा जाएगा।

महाधिवक्ता बनने की रेस में ये अधिवक्ता

छत्तीसगढ़ सरकार का कानूनी सलाहकार बनने की रेस में हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता यशवंत सिंह और प्रफुल्ल एन भारत का नाम सबसे आगे है। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं दो चेहरों में कोई महाधिवक्ता हो सकता है। दोनों ही इससे पहले एडिशन एजी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

इसके अलावा सूबे के विधि एवं विधायी कार्य मंत्री अरुण साव के साथ दोनों ने काम भी किया है। हालांकि इनके अलावा भी कई और नाम चर्चाओं में हैं, जिनमें अधिवक्ता नरेश गुप्ता, संतोष पांडेय, बृजेशनाथ पांडेय और राजेश श्रीवास्तव का भी नाम चल रहा है।

महाधिवक्ता की नियुक्ति का अधिकारी राज्यपाल को

राज्यपाल की ओर से महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। वह एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश बनने की क्षमता रखता है।

महाधिवक्ता के काम

महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करते है। वे राज्य के दोनों सदनों ( विधानसभा और विधान परिषद ) की कार्यवाही में व सदन में बोलने की शक्ति रखते है, लेकिन मतदान नहीं कर सकते है। उन्हें विधानमंडल के सदस्यों को मिलने वाले सभी वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होता है।

अब तक इन अधिवक्ताओं ने संभाली महाधिवक्ता की जिम्मेदारी

महाधिवक्ता कब से कब तक
सतीश चंद्र वर्मा 01-01-2019 03-12-2023
कनक तिवारी 28-12-2018 01-01-2019
जगुल किशोर गिल्डा 23-01-2014 2018
संजय कुमार अग्रवाल 25-06-2012 11-09-2013
डी.एस.सुराना 15-12-2009 21-06-2012
प्रशांत मिश्रा 03-09-2007 30-11-2009
रवीश चंद्र अग्रवाल 22-12-2003 31-08-2007
रविंद्र श्रीवास्तव 15-11-2000 04-12-2003

DGP बनने की रेस में ये अफसर

डीजीपी बनने की रेस में राजेश मिश्रा, अरुण देव गौतम, और हिमांशु गुप्ता का नाम शामिल है। DGP जुनेजा के खिलाफ बीजेपी ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी। इसके अलावा वरिष्ठ IPS पवन देव गौतम, एसआरपी कल्लूरी को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है।

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