सुरेश सिंह बैस/ बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद ओपी चौधरी तीसरे गैर मुख्यमंत्री बने जब उन्होने प्रदेश का वार्षिक बजट पेश किया। ओपी चौधरी के पेश किए गए बजट को पूर्व वित्त मंत्री और नगर विधायक अमर अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की उम्मीदों और आकांक्षाओं वाला बजट बताया। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा बजट में मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाया गया है। ओपी चौधरी ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर प्रगतिशील वाला बजट पेश किया है। पूर्व वित्त मंत्री अमर अग्रवाल ने ओपी चौधरी के बजट को शानदार बताया है। उन्होने बताया कि बजट में कृषि के साथ उद्योग और सेवा क्षेत्र में समावेशी विकास को शामिल किया गया है। युवाओ, बुजुर्गों, महिलाओं किसानों और विविध वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है।
विकसित छत्तीसगढ की संकल्पना
किसानों को समर्थन मूल्य अमर अग्रवाल ने बताया कि राज्य में प्रतिव्यक्ति आय में 7.31 प्रतिशत की वृद्धि और जीएसडीपी अनुपात 8.93% वृद्धि अनुमानित हैं। महतारी वंदन योजना में 1 मार्च से पात्र महिलाओं को 12000 नगद सलाना राशि दी जाएगी। किसान भाइयों को 3100 रूपए से धान का समर्थन मूल्य दिया जाएगा। युवा वित्त मंत्री ने विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को केन्द्र में रखकर बजट पेश किया है।अमर अग्रवाल ने बताया कि अमृतकाल की नींव पर द ग्रेट ग्रेट छत्तीसगढ़ की थीम पर बजट तैयार किया गया है। 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए गुड गवर्नेन्स, विकास की गारंटी, रिफॉर्म्स, इकोनामिक ग्रोथ, अचीवमेंट, टेक्नोलॉजी, कापेक्स के प्रतिमान राज्य के विजन डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है। अमर ने कहा कि नगरों को विकास के ग्रोथ इंजन बनाने के लिए प्रावधान किया गया है। नए स्टार्टअप नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग और बीपीओ आधारित नवीन प्रौद्योगिकी से नगरीय सुविधाओं और सेवाओं का विस्तार की सुविधाये बजट में समाहित हैं।
कुशासन से छुटकार.. सुशासन की शुरूआत
5 साल के कुशासन के बाद पहली बार स्मार्ट सिटी के लिए रायपुर,बिलासपुर और नया रायपुर के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ दिया गया है। नगरों के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया है। 70%वृद्धि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में की गई है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत यूनिट के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराया जाएगा।मनरेगा, ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन लिए बजट में पहले से ज्यादा राशि दी गई है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत 5 वर्षों तक निशुल्क खाद्यान्न मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ध्यान दिया गया है। अंबिकापुर को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिलेगा। सिम्स बिलासपुर के लिए 700 करोड रुपए का विशेष प्रावधान है।
