न्याय स्वाभाविक रूप से एक सार्वभौमिक सत्य
सुरेश सिंह बैस “शाश्वत”/प्रतिवर्ष 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्याय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के काम को मजबूत करने करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 1998 से लेकर अब तक करीब 140 देश कोर्ट ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसी के आधार पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई है।17 जुलाई वैसे तो ये एक आम तारीख़ ही है लेकिन इस आम तारीख़ के पीछे एक ख़ास दिन अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस भी है। जिसे हर साल 17 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसके पीछे मकसद है दुनिया भर के देशों में न्याय के लिए जागरूकता फैलाना और सभी के लिए न्याय को सुनिश्चित करना है । वास्तव में 17 जुलाई को “रोम संविधि” अपनाने की वर्षगांठ भी हैं, इसी के आधार पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई है।
चूंकि कई देशों ने रोम में इस क़ानून को अपनाया था जिसे आईसीसी की ‘रोम संविधि’ के रूप में जाना जाता है। वास्तव में आज का दिन उन सभी लोगों को समर्पित है जो न्याय का समर्थन करते हैं, पीड़ितों के अधिकारों की मांग उठाते हैं और साथ ही शांति, सुरक्षा और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हर तरह के अपराध का विरोध करते हैं। आपको बता दें कि यह हर तरह के अपराध का विरोध करता है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट राष्ट्रीय अदालतों की जगह नहीं लेता है लेकिन यह तब काम करता है जब कोई देश जांच या अपराधियों पर मुकदमा चलाने में असमर्थ नजर आता है।
यह पहला स्थायी और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और मानव अधिकारों के सबसे गंभीर उल्लंघन के आरोपित व्यक्तियों की सुनवाई में सक्षम है। जिसमें नरसंहार के अपराध सहित युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध भी शामिल हैं। इसलिए 17 जुलाई का दिन दुनियाभर की न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के लिए इस वर्ष की थीम “डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय” है, जो आधुनिक युग के लिए एक सामयिक विषय है जहां अपराधी पारंपरिक आपराधिक रणनीति के बजाय उन्नत इंटरनेट-आधारित साध पर तेजी से भरोसा कर रहे हैं।पिछले एक दशक में तकनीकी विकास ने मानव को कोविड -19 परिदृश्य को नेविगेट करने में मदद की है। कर्मचारी घर से काम करने में सक्षम हो रहे हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र “डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म” के रूप में संदर्भित करता है, “आय पैदा करने की संभावनाएं और लचीली कार्य व्यवस्था से लाभ” प्रदान करता है।हालाँकि, डिजिटल साधनों का सहारा लेने वाले उन कृत्यों का अतिरिक्त जोखिम भी है, जो और भी अधिक हो जाता है तब जब सड़कों पर महामारी-उपयुक्त व्यवहार पर कड़ी निगरानी बनी रहती है। वास्तविक खतरा दूर हो सकता है,
विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपराधिक न्याय के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है।अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, या आईसीसी, जांच कर्ता और, जहां आवश्यक हो, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के सबसे गंभीर अपराधों के लिए आरोप लगाए गए व्यक्तियों की न्यायिक प्रक्रिया में कोशिश करता है: नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता का अपराध को अंतिम उपाय के न्यायालय के रूप में, यह राष्ट्रीय न्यायालयों को प्रतिस्थापित नहीं, पूरक करने का प्रयास करता है।अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय “रोम संविधि” नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित होता है। यह दुनियां
का पहला स्थायी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय भी है।
सुरेश सिंह बैस “शाश्वत”
