रायपुर। प्रांतीय मानिकपुरी पनिका समाज छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भेजकर पनिका-पनका समाज को अनुसूचित जनजाति (ST) की श्रेणी में पुनर्बहाल करने की मांग की है। समाज ने आगामी विधानसभा सत्र में वर्ष 1971 के बाद लगाए गए क्षेत्रीय बंधन को समाप्त कर पनिका-पनका जाति की ST में पुनर्बहाली के लिए शासकीय संकल्प प्रस्ताव लाने का आग्रह किया है।
समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. ललित कुमार मानिकपुरी ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहचान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। पत्र में कहा गया कि भगवान श्रीराम की ननिहाल और माता कौशल्या की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ खनिज एवं वन संपदा से समृद्ध तथा धान के कटोरे के रूप में देशभर में पहचान रखता है। समाज ने मुख्यमंत्री के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के दृष्टिकोण पर विश्वास जताते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास की उम्मीद व्यक्त की।
पत्र में पनिका-पनका समाज की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि समाज लंबे समय से अपने अधिकारों की बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है। समाज के अनुसार, 8 दिसंबर 1971 से क्षेत्रीय बंधन लागू किए जाने के बाद पनिका-पनका समाज को पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा गया, जबकि इससे पहले यह अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में था। समाज का दावा है कि इस मुद्दे को लेकर वह पिछले करीब 55 वर्षों से केंद्र एवं राज्य सरकारों के समक्ष मांग रखता आ रहा है।
डॉ. ललित कुमार मानिकपुरी ने पत्र में वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को तत्कालीन छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष तारा सिंह राठिया द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन का भी उल्लेख किया है। समाज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से अपेक्षा जताई है कि उनके नेतृत्व में इस लंबे समय से लंबित मांग पर सकारात्मक पहल होगी। समाज का कहना है कि ST में पुनर्बहाली से पनिका-पनका समाज के लाखों युवक-युवतियों को शिक्षा, रोजगार एवं अन्य संवैधानिक अवसरों का लाभ मिल सकेगा। पत्र के अंत में मुख्यमंत्री के स्वस्थ, सुखद एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए समाज की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित की गई हैं।





