1971 का खोया अधिकार आदिवासी बहाली की रखी मांग, 20 लाख पीड़ित समाज को मिली नई उम्मीद
रायपुर, 19 नवंबर 2026/ भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) एवं आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक-संगठनकर्ता श्री संजय जोशी जैन श्वेतांबर समाज द्वारा आयोजित ‘अहिंसा परमो धर्मः’ सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने डोंगरगांव पहुंचे थे।
कार्यक्रम के पश्चात 18 नवंबर 2026 की शाम 7:30 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, माना, रायपुर पहुंचने पर श्री जोशी का अखिल भारतीय पनिका / पनका समाज संगठन के पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर आत्मीय अभिनंदन किया।

इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि पनिका-पनका जाति पर 1971 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय बंधन कानून लाकर एक जाति को दो वर्गों में बांट दिया गया, जिसकी लड़ाई समाज पिछले 55 वर्षों से लड़ रहा है।
एक देश भारत – एक जाति पनिका – एक अधिकार आदिवासी
प्रतिनिधिमंडल ने श्री जोशी के समक्ष कहा कि वर्ष 1971 से पूर्व पनिका-पनका जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में था, लेकिन 8 दिसंबर 1971 से क्षेत्रीय बंधन कानून लगा दिए जाने से मध्यप्रदेश में आठ जिलों को छोड़कर शेष जिलों के पनिका-पनका को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से पृथक कर सामान्य / पिछड़ा वर्ग में रख दिया गया। वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश का पनिका समाज आज ओबीसी में है।
संगठन ने इस क्षेत्रीय बंधन कानून को समाप्त कर पनिका-पनका समाज को पुनः 1971 की स्थिति में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार से शीघ्र पहल का अनुरोध किया।
जोशी जी ने की तुरंत फोन पर चर्चा, दिया आश्वासन
श्री जोशी ने संगठन की मांग को स्वीकार करते हुए तुरंत देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह के पी.ए. एवं छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसूचित जनजाति मंत्री श्री रामविचार नेताम से फोन पर चर्चा कर पनिका-पनका जाति पर लगे क्षेत्रीय बंधन कानून को हटाने के लिए पहल करने की बात कही। उन्होंने संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि इस विषय पर शीघ्र पहल की जाएगी।
20 लाख से अधिक आबादी, 55 साल से न्याय की गुहार
प्रतिनिधियों ने बताया कि देश के विभिन्न प्रदेश जैसे मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न प्रदेश एवं क्षेत्रों में निवासरत पनिका-पनका समाज, जो वर्तमान में ओबीसी की मार झेल रहा है, उसकी आबादी करीब 20 लाख से भी अधिक है। समाज आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है।
वर्ष 1971 के बाद लगे क्षेत्रीय बंधन कानून के कारण समाज को अपने मौलिक संवैधानिक अधिकार से वंचित होना पड़ा। वर्ष 2007 में मध्यप्रदेश में जनहित याचिका उच्च न्यायालय जबलपुर में लगाई गई थी, जिसमें अक्टूबर 2009 में आदेश भी हो चुका है।
दस्तावेजी सबूत भी सौंपे
पदाधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2004 में मध्यप्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती के शासनकाल में विधिवत अनापत्ति प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है, जिसकी कॉपी उपलब्ध है। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार में अर्धशासकीय संकल्प / अनापत्ति प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है, जो आज तक केंद्र में लंबित है।
इसी प्रकार तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में गठित अनुसूचित जनजाति आयोग छत्तीसगढ़ के तत्कालीन अध्यक्ष श्री तारा सिंह राठिया ने वर्ष 2006 में इस विषय से संबंधित प्रतिवेदन तत्कालीन मुख्यमंत्री को सौंपा था। इसके बावजूद समाज की मांग अब तक लंबित है।
पदाधिकारियों ने श्री जोशी से आग्रह किया कि आगामी विधानसभा सत्र में पनिका-पनका समाज की इस मांग को गंभीरता से उठाया जाए तथा 1971 के पूर्व की भांति क्षेत्रीय बंधन को समाप्त कर अनुसूचित जनजाति में पुनर्बहाली की दिशा में आवश्यक पहल की जाए।
समाज पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि श्री जोशी अपने संगठनात्मक अनुभव एवं प्रभाव के माध्यम से पनिका-पनका समाज की इस 55 वर्ष पुरानी मांग को उचित मंच तक पहुंचाने में संगठन का सहयोग करेंगे।

मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय संयोजक / अध्यक्ष श्री बिहारी दास मुरचले (बैहर, बालाघाट), सहसंयोजक श्री सुमित दास महंत (रायपुर), संरक्षक एवं प्रांतीय मानिकपुरी पनिका समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. श्री ललित कुमार मानिकपुरी, वरिष्ठ पत्रकार श्री एच.डी. महंत (रायपुर), वरिष्ठ पत्रकार श्री राकेश शर्मा (बैहर, बालाघाट), समाजसेवी श्री लक्ष्मीपति पाण्डेय, कांकेर से श्री नरोत्तम दास महंत (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष), सीपत से श्री पुष्पेंद्र दास महंत (प्रदेश उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, छ.ग.), श्री राजेश दास मानिकपुरी (प्रदेश प्रवक्ता, बिलासपुर, छ.ग.) सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।





