रायपुर 15 अक्टूबर 2026/ पनिका-पनका समाज के संवैधानिक अधिकारों की मांग को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आया है। समाज के मुद्दों को सामने लाने और पुराने अभिलेखों को सार्वजनिक चर्चा में लाने की पहल करते हुए सुमित दास ने लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत द्वारा 16 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र को उपलब्ध कराया है। इस पत्र में छत्तीसगढ़ के पनिका समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची में शामिल करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था। सुमित दास की इस पहल से समाज के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर चर्चा को नई दिशा मिली है।
सांसद ज्योत्स्ना महंत ने अपने पत्र में छत्तीसगढ़ के 12 जातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के निर्णय का उल्लेख करते हुए पनिका समुदाय के मामले पर भी ध्यान देने की मांग की थी। पत्र में भाषा संबंधी विसंगतियों और प्रशासनिक कारणों से कुछ समुदायों के सूची से बाहर रह जाने का जिक्र किया गया था। इसी संदर्भ में पनिका समाज के प्रकरण को विशेष मानते हुए प्राथमिकता से विचार करने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।
पत्र में छत्तीसगढ़ की प्रस्तावित अनुसूचित जनजाति सूची के क्रमांक 21 पर पनिका जाति का उल्लेख होने की बात कही गई है। सांसद ने पनिका समुदाय को ST सूची में शामिल करने की प्रक्रिया में आ रही प्रशासनिक बाधाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए संबंधित दस्तावेज संलग्न होने का उल्लेख किया था। यह पत्र इस बात का दस्तावेजी संकेत है कि वर्ष 2022 में भी पनिका समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का विषय प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया गया था।
सुमित दास की इस पहल का सकारात्मक पक्ष यह है कि समाज के एक महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा पुराना दस्तावेज फिर चर्चा में आया है। सामाजिक अधिकारों की लड़ाई में ऐतिहासिक अभिलेखों, पत्राचार और प्रमाणों का संकलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे दस्तावेज समाज के लोगों को अपने मुद्दों की पृष्ठभूमि समझने, तथ्यों के आधार पर संवाद करने और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपनी मांग आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
अब समाज के सामने महत्वपूर्ण सवाल है कि इस पत्र के आधार पर संबंधित विभागों में क्या कार्रवाई हुई और वर्तमान में प्रकरण की स्थिति क्या है। इसके लिए केंद्र सरकार के संबंधित विभागों से आधिकारिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। पत्र में मांग उठाया जाना अपने आप में ST दर्जा स्वीकृत होने का प्रमाण नहीं है; इसके लिए निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया और आधिकारिक अधिसूचना जरूरी है।
समाज के लिए संदेश:अधिकारों की लड़ाई केवल नारों से नहीं, बल्कि तथ्यों, दस्तावेजों, एकजुटता और संवैधानिक प्रयासों से आगे बढ़ती है। सुमित दास द्वारा इस पत्र को उपलब्ध कराना समाज के पुराने मुद्दे को दस्तावेजों के आधार पर फिर सामने लाने की एक पहल है। यदि समाज के लोग इसी तरह प्रमाणों का संकलन करें, आपसी एकता बनाए रखें और शांतिपूर्ण व संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रखें, तो अपने मुद्दों को संबंधित संस्थाओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद मिल सकती है।
