रायपुर : विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर रहे प्रत्याशियों के लिए चुनावी थाली महंगी हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसमें पिछले चुनाव के मुकाबले स्पेशल थाली के दाम 60 रुपये ज्यादा कर दिए हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में स्पेशल थाली 100 रुपये की थी, वह इस बार 160 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सामान्य थाली के दाम में 25 रुपये का इजाफा किया गया है। निर्वाचन आयोग ने 130 आइटम के दाम तय करने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके लिए प्रस्ताव मंगाया गया था। जल्द ही इसकी फाइनल दर तय करके जिला निर्वाचन कार्यालयों को भेजा जाएगा।
हेलीपैड का खर्च भी दो हजार का अंतर
चुनाव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बड़े-बड़े राजनीतिक हस्तियों की सभाएं होती हैं। इसके लिए हेलीपैड भी तैयार किए जाते हैं। ऐसे में इस बार हेलीपैड का खर्च 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये तक किया गया है। पंडाल, मंच, झंडे, टेबल, पंखा, कूलर परदा, कपड़ा बैनर सहित अन्य सामग्रियों के रेट में भी बढ़ोतरी की गई है।
बढ़ जाएगा प्रत्याशियों का खर्च
राजनीतिक प्रेक्षकों की मानें तो चुनावी रेट तय होने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रत्याशियों का खर्च बढ़ जाएगा। हालांकि निर्वाचन आयोग ने जो दर तय की है, वह बाजार दर से कम है। इसके लिए प्रत्याशियों को अतिरिक्त पैसा देना होता है।
चुनाव चिन्ह झाडू का दाम एक रुपये महंगा
इस चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी से मैदान में है। पार्टी के चुनाव चिन्ह झाडू का दाम एक रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव है। वाहनों के किराए में बढ़ोतरी करते हुए नए माडल की इनोवा का एक दिन का किराया 2500 से 3000 रुपये तक करने का प्रस्ताव है। वहीं, वाहन चालकों के प्रतिदिन का वेतन भी 90 रुपये बढ़ाकर 540 रुपये करने का प्रस्ताव है।
एलईडी बोर्ड दाे हजार, प्रोजेक्टर का किराया एक हजार ज्यादा
44 इंच का एलईडी डिस्प्ले का किराया इस बार 5,000 रुपये प्रति नग प्रति 12 घंटे के तय किया गया है, जो कि पिछली बार 3000 था। वहीं, प्रोजेक्टर का किराया प्रतिदिन 2,500 से बढ़ाकर 3,500 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा पार्टी कार्यालय का किराया प्रतिमाह 30 रुपये वर्गफीट से बढ़ाकर 32 रुपये करने का प्रस्ताव है।
रायपुर उप निर्वाचन अधिकारी गजेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, सभी प्रत्याशियों से चर्चा कर खर्च की संभावित दरें तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। जिस पर अंतिम मुहर राज्य कार्यालय द्वारा लगाई जाएगी।
