सुरेश सिंह वैस/बिलासपुर। नेशनल लोक अदालत की तैयारी के संबंध में माननीय जज के नेतृत्व में एक आवश्यक बैठक संपन्न की गई। आगामी नेशनल लोक अदालत आगामी 13 जुलाई की तैयारियों के संबंध में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता एवं न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा न्यायमूर्ति संजय के० अग्रवाल, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की विशेष उपस्थिति में नआ औडसंयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, सचिव, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, स्थायी लोक अदालत के चेयरमेन, सीजेएम, लेबर जजों की बैठक लेकर लोक अदालत की तैयारी की समीक्षा की गई।बैठक में न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा
प्राधिकरण ने सभी न्यायाधीशों से आगामी नेशनल लोक अदालत
में सिविल, आपराधिक एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हांकित कर निराकृत किये जाने के निर्देश दिये। उन्होने न्यायालयों में 5 वर्ष एवं 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं, विद्युत वितरण कंपनियों, बीएसएनएल, बीमा कंपनियों एवं अन्य के द्वारा प्रस्तुत
किए जाने वाले प्री-लिटिगेशन आवेदनों के पक्षकारों की प्री-सिटिंग
कराकर अधिक-से-अधिक प्री-लिटिगेशन मामलों के निराकरण की आवश्यकता बताई ताकि ऐसे मामले न्यायालय में संस्थित होने से पहले ही निराकृत हो जाएं। उन्होने कहा कि पक्षकारों की सहमति से एवं विधि अनुसार अधिक से अधिक राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी का यथोचित प्रयास करने की अपेक्षा है।
