छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी धान खरीदी योजना अब गंभीर सवालों के घेरे में है। वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान धान उपार्जन एवं वितरण में व्यापक अनियमितताओं और घोर लापरवाही के सनसनीखेज आरोप सामने आए हैं।प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार की नीति के तहत त्रिस्तरीय अनुबंध में यह स्पष्ट प्रावधान था कि धान की कमी अथवा गुणवत्ता में कमी होने पर नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। इस बीमा की जिम्मेदारी विपणन संघ की थी, परंतु चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकांश समितियों का बीमा ही नहीं कराया गया और रखरखाव हेतु निर्धारित राशि भी समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई।
विवाद की जड़ :वर्ष 2013-14 के पत्र क्रमांक 2192 के अनुसार सरगुजा संभाग की 115 सहकारी समितियों में लगभग 795 करोड़ रुपये की धान शॉर्टज दर्ज की गई। इसके आधार पर समिति प्रबंधकों को नोटिस जारी कर वसूली की कार्रवाई की गई और जुलाई 2017 में सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 58 (ख) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। समिति प्रबंधकों का आरोप है कि शासन द्वारा निर्धारित संसाधन एवं वित्तीय सहयोग उपलब्ध नहीं कराया गया। कई प्रबंधकों ने तो अपनी निजी संपत्ति बेचकर घाटे की भरपाई तक की, जिससे उनके परिवार आर्थिक संकट में हैं। आईरा इंटरनेशनल रिपोर्टर एसोसिएशन के संज्ञान में आने के बाद, डॉ. तारिक जकी ने ने कहा, यह सिर्फ एक वित्तीय घोटाला नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का घोर उदाहरण है। हम इस मामले को सड़क से संसद तक उठाएंगे और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे,प्रदीप मिश्रा, जिला अध्यक्ष,आईरा इंटरनेशनल रिपोर्टर एसोसिएशन, सरगुजा ने कहा कि यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी का समय है। हम इस मामले में संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जल्द ही जनहित याचिका (कहरु) दायर करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब आर-पार की लड़ाई होगी।
प्रभावित समिति प्रबंधकों और उनके परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा बीमा और रखरखाव की व्यवस्था की जाती, तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने आंदोलन की घोषणा करते हुए कहा कि यदि उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया, तो वे धरना-प्रदर्शन और जनआंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। आईरा इंटरनेशनल रिपोर्टर एसोसिएशन ने मीडिया और आमजन से अपील की है कि वे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़े हों और न्याय की लड़ाई में साथ दें।
