. सुरेश सिंह बैस -बिलासपुर। अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। ग्राम बांकीघाटा, तहसील कोटा में सहायक कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार तन्मय खन्ना (प्रशिक्षु आईएएस) और उनकी टीम द्वारा मौके पर की गई जांच में कई अनियमितताएं पाई गईं। जांच में खनिज साधारण पत्थर के उत्खनन के लिए स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन और क्रसर स्थापित करने की पुष्टि हुई।
लीज क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन और क्रसर सीलिंग
इस जांच के दौरान यह पाया गया कि राजकुमार गोयल के पक्ष में स्वीकृत उत्खनन पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करते हुए लीज क्षेत्र से बाहर पत्थर का अवैध उत्खनन हो रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि लीज क्षेत्र के बाहर अवैध रूप से कसर स्थापित कर उसका संचालन किया जा रहा था। इस गंभीर अनियमितता पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग ने 13 दिसंबर 2024 को संबंधित कसर को सील कर दिया। पट्टेदार के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, और नियमानुसार आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
अवैध खनिज परिवहन पर सख्त कदम
जिला प्रशासन की सतर्कता के तहत 13 दिसंबर 2024 को कोटा और सकरी थाना क्षेत्रों में कई स्थानों पर अवैध खनिज परिवहन की जांच की गई। कोनी, सेन्दरी, लोफनी, कछार, लमेर, घुटक, निरतु, धुरीपारा, मंगला, और कोटा में की गई जांच के दौरान 09 वाहन, जिनमें 02 हाईवा (खनिज रेत), 04 टैक्टर 3 (खनिज रेत), 02 हाईवा (खनिज गिट्टी), और 01 माजदा (खनिज ईंट मिट्टी), अवैध रूप से खनिजों का परिवहन करते पाए गए।इन सभी वाहनों को जब्त कर पुलिस थाना कोटा और पुलिस थाना सकरी में सुरक्षा के लिए रखा गया है। वाहनों के चालकों और मालिकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ गोण खनिज नियम 2015 के नियम 71 और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत अवैध परिवहन का मामला दर्ज किया गया है।
निरंतर संयुक्त अभियान
कलेक्टर के निर्देशानुसार राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। यह कार्रवाई न केवल अवैध गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है, बल्कि खनिज संसाधनों के सही उपयोग और सरकारी राजस्व की रक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।अवैध खनन से जुड़े अपराधों के खिलाफ यह निरंतर अभियान यह संदेश देता है कि प्रशासन ऐसे मामलों में सख्ती से निपटेगा। इस कदम से न केवल अवैध उत्खनन पर रोक लगेगी, बल्कि खनिज संसाधनों का संरक्षण और उनके न्यायसंगत उपयोग को भी सुनिश्चित किया जाएगा। यह कार्रवाई अवैध खनिज व्यापार में लगे लोगों के लिए एक कडा संदेश है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
